मीडिया का गला घोंट रही सरकार : वाम दल
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- नई दिल्ली । केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मलयालम चैनलों पर प्रतिबंध लगाए जाने के लिए शनिवार को भाजपा नीत केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की और कहा कि देश में ‘‘अघोषित आपातकाल’’ चल रहा है। प्रतिबंध को ‘‘खतरनाक चलन’’ करार देते हुए वामपंथी नेता ने कहा कि यह भविष्य के खतरों का संकेत है। उन्होंने यहां बयान जारी कर कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने सभी सीमाओं को लांघते हुए प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया है। खतरा है कि अगर कोई आरएसएस और संघ परिवार की आलोचना करता है तो उसे सबक सिखाया जाएगा।’’
एशियानेट न्यूज के संपादक एम जी राधाकृष्णन ने कहा कि उनके चैनल के प्रबंधन ने प्रतिबंध लगाए जाने के बाद मंत्रालय से संपर्क किया था और संबंधित लोगों से बात की थी जबकि मीडिया वन के प्रधान संपादक सी एल थॉमस ने कहा कि उनका चैनल सरकार के पास नहीं गया और मंत्रालय ने “स्वत:” प्रतिबंध हटा लिया।
थॉमस ने कहा, “हम कानूनी कार्रवाई का रुख कर रहे थे। आज हमें सूचना मिली कि प्रतिबंध हटा लिया गया है, इसलिए हम कानूनी कार्रवाई की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। हमने मंत्रालय में किसी से संपर्क नहीं किया, सरकार ने स्वत: प्रतिबंध हटा लिया।” उन्होंने कहा, “हम खुश हैं कि मंत्रालय ने स्वत: प्रतिबंध हटा लिया। हम पत्रकारिता के उत्कृष्ट मूल्यों का पालन करने और उन्हें बरकरार रखने की राह पर चलना जारी रखेंगे।” राधाकृष्णन ने कहा कि चैनल के प्रबंधन ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को मनाने के प्रयास के तहत उससे बात की थी।
उन्होंने कहा, “मालूम होता है कि वे (प्रबंधन) अपने प्रयास में सफल हुए। चूंकि प्रतिबंध रात में लगाया गया था तो कोई औपचारिक आवेदन देने के लिए समय नहीं था। उन्होंने मंत्रालय में सभी संबंधित व्यक्तियों से बात की और उन्हें मनाया। मंत्री ने भी आज यही बात कही।” राधाकृष्णन ने कहा, “हमारी तरफ से कोई माफी नहीं मांगी गई। रिपोर्टिंग तथ्यों पर आधारित थी।” एशियानेट का स्वामित्व अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा के राज्यसभा सदस्य राजीव चंद्रशेखर के हाथ में है। मंत्रालय से प्रतिबंध लगाने और उसे हटाने के बीच के घटनाक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है।
जावड़ेकर ने कहा, “केरल के दो चैनलों के प्रसारण पर 48 घंटे का प्रतिबंध लगाया गया था। हमने पता लगाया कि असल में क्या हुआ और इसलिए हमने तुरंत चैनलों का प्रसारण फिर से शुरू कर दिया।” मंत्री ने बताया कि एशियानेट न्यूज का प्रसारण शुक्रवार रात से बहाल कर दिया गया जब उसके मालिक ने उनसे बात की और मीडिया वन का प्रसारण शनिवार की सुबह शुरू किया गया। उन्होंने कहा, “हमारा मानना है कि प्रेस की स्वतंत्रता किसी लोकतांत्रिक ढांचे में अत्यंत आवश्यक है और यही मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है।”
आपातकाल का संदर्भ देते हुए जावड़ेकर ने कहा कि उन दिनों प्रेस की स्वतंत्रता का दमन किया गया था। साथ ही उन्होंने कहा, “हम उसके खिलाफ जेल गए और हमने प्रेस की स्वतंत्रता बहाल रखी।” जावड़ेकर ने कहा कि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) के अध्यक्ष रजत शर्मा के साथ बात करने के बाद संगठन की राय मांगी गई है। उन्होंने कहा, “हमने उनका नजरिया मांगा है ताकि हम सही कदम उठा सकें। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि मीडिया जिम्मेदारी से स्वतंत्रता का लाभ लेगा।”
प्रतिबंध हटाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने ट्वीट किया, ‘‘हमें खुशी है कि सरकार को उसके इस मनमाने फैसले के खिलाफ आलोचनाओं के बाद बुद्धि आई।’’ उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘ विश्वास मानिए इस अलोकतांत्रिक बर्ताव के लिए जिम्मेदार नौकरशाहों की खिंचाई होगी और उनके स्वच्छंद विवेकाधिकार की सीमाएं उन्हें बताई जाएंगी। अपनी आजादी के लिए हमें हर दिन लड़ना होगा।’’ दोनों चैनलों को 28 फरवरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और उनके जवाब दाखिल करने के बाद मंत्रालय ने पाया कि उन्होंने केबल टीवी नेटवर्क (नियमन) कानून, 1995 के तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन किया है।
कारण बताओ नोटिस के जवाब में मीडिया वन चैनल के प्रबंधन ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप “मनमाने एवं बेबुनियाद हैं।”
एशियानेट न्यूज की खबर पर आदेश में कहा गया कि ऐसी संवेदनशील घटना की रिपोर्टिंग करते वक्त चैनल को बहुत ख्याल रखना चाहिए था और इसकी रिपोर्ट संतुलित तरीके से देनी चाहिए थी। चैनल ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि उनके द्वारा प्रसारित खबरें तथ्यों पर आधारित थी और उनकी मंशा शब्दों या भाव के जरिए कभी भी किसी धर्म या समुदाय पर निशाना साधने की नहीं थी।
केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जनर्लिस्ट और केरल न्यूजपेपर इम्प्लॉइज फेडेरेशन ने चैनलों पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में मार्च निकाला। इसमें हाथों में प्लेकार्ड लिए हुए मीडियाकर्मियों ने केंद्र के फैसले के खिलाफ नारे लगाए। केरल में कई अन्य स्थानों पर भी इस तरह के प्रदर्शन हुए। राष्ट्रीय राजधानी में पत्रकारों ने केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जनर्लिस्ट्स के बैनर तले दोपहर में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। हालांकि सरकार तब तक प्रतिबंध हटा चुकी थी लेकिन पत्रकार ‘प्रेस की आजादी की रक्षा’ के लिए एकसाथ आए।
