न्यूज चैनलों के प्रतिबन्ध पर झुकी सरकार : एशियानेट न्यूज, मीडिया वन से प्रतिबंध हटा
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- नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने मलयालम के दो समाचार चैनलों के प्रसारण पर शुक्रवार को लगाया गया 48 घंटे का प्रतिबंध हटा लिया है। चैनलों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई इन आरोपों के चलते हुई कि राष्ट्रीय राजधानी में पिछले महीने हुई हिंसा को कवर करने के दौरान उक्त चैनलों ने आरएसएस, दिल्ली पुलिस की आलोचना की तथा एक समुदाय विशेष का पक्ष लिया।
दिल्ली में पिछले महीने हुई हिंसा की कवरेज को लेकर एशियानेट न्यूज और मीडिया वन का प्रसारण 48 घंटे के लिए रोक दिया गया था। आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि चैनलों ने 25 फरवरी की घटनाओं को इस तरह से कवर किया जिसमें ‘‘पूजा स्थलों पर हमले को उजागर किया गया और एक खास समुदाय का पक्ष लिया गया।’’ अभी यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार ने फैसले की आलोचना के कारण प्रतिबंध हटाया है या किसी और वजह से।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शनिवार को पुणे में संवाददाताओं से कहा कि केंद्र ने मलयालम के दो समाचार चैनलों पर लगाया 48 घंटे का प्रतिबंध शनिवार को हटा लिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करती है। जावड़ेकर ने महाराष्ट्र के पुणे में संवाददाताओं से कहा कि वह इस मामले को देखेंगे और जरूरत पड़ने पर आदेश जारी करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे मुद्दे पर चिंता जाहिर की है।
मंत्री ने कहा, “मैं निश्चित तौर पर मामले की गहराई तक जाऊंगा और कुछ गलत हुआ होगा तो जरूरी कदम उठाऊंगा। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि हर किसी को यह स्वीकार करना चाहिए कि स्वतंत्रता के साथ कुछ जिम्मेदारी भी होती है।” दिल्ली में पिछले महीने हुई सांप्रदायिक हिंसा पर दी गई खबरों को लेकर इन चैनलों के प्रसारण पर 48 घंटे की रोक लगाई थी। आधिकारिक आदेशों में कहा गया कि इन चैनलों ने 25 फरवरी की घटनाओं की रिपोर्टिंग इस तरह से की जिसमें “उपासना स्थलों पर हमले का विशेष रूप से जिक्र किया गया और किसी खास धर्म का पक्ष लिया गया।”
मीडिया वन को लेकर जारी मंत्रालय के आदेश में कहा गया, “दिल्ली हिंसा पर चैनल की रिपोर्टिंग पक्षपातपूर्ण लगती है क्योंकि इसमें संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के समर्थकों द्वारा की गई तोड़-फोड़ पर जानबूझकर सारा ध्यान केंद्रित किया गया।” आदेश में कहा गया, “इसने आरएसएस पर भी सवाल उठाए और दिल्ली पुलिस पर निष्क्रियता के आरोप लगाए। चैनल दिल्ली पुलिस और आरएसएस की आलोचना करने वाला प्रतीत हुआ।”
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एक सूत्र ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि एशियानेट न्यूज पर लगा प्रतिबंध देर रात डेढ़ बजे जबकि मीडिया वन पर लगी रोक को शनिवार की सुबह साढ़े नौ बजे हटा लिया गया। कांग्रेस और वाम दलों ने चैनलों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई को ‘‘मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला’’ बताया था।
