कन्हैया पर मुकदमा चलाने केजरीवाल सरकार की मंजूरी, भाजपा ने कहा, हालात भांपकर बदला पैंतरा
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नई दिल्ली | कन्हैया कुमार और 9 अन्य पर देशद्रोह के 4 साल पुराने मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के केजरीवाल सरकार के फैसले पर बीजेपी ने निशाना साधा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने घटनाक्रम का स्वागत करने की बात कहते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ने मौजूदा राजनीतिक हालात को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया है। हम इसकी मांग करते आ रहे थे कि केजरीवाल सरकार इसकी मंजूरी दे और कानून को अपना काम करने दे।
गौरतलब है कि बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार कन्हैया कुमार और अन्य लोगों को अभियोजन की स्वीकृति ना देकर मामले में कार्यवाही को रोक रही है। दिल्ली सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब चार दिनों तक राज्य में भारी हिंसा हुई और उसके एक पार्षद भी वायरल हो रहे विडियो में उपद्रवियों के साथ देखे गए।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे 3 साल लटकाए रखा, लेकिन जनता के सामने आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, ‘जनता के दबाव में, आखिरकार दिल्ली सरकार को जेएनयू मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए मजबूर होना पड़ा। 3 साल तक अरविंद केजरीवाल इसे टालते रहे लेकिन उन्हें जनता के सामने झुकना पड़ा।’
दिल्ली सरकार ने 20 फरवरी को दी मंजूरी
हालांकि आम आदमी पार्टी ने मामले में कार्यवाही अवरुद्ध करने के बीजेपी के आरोपों को खारिज किया है। आप विधायक और प्रवक्ता राघव चड्ढा ने कहा कि दिल्ली सरकार के विधि विभाग ने उचित विचार-विमर्श के बाद गृह विभाग को इस मामले में अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने 20 फरवरी को मंजूरी प्रदान की। चड्ढा ने अपने बयान में कहा, ‘दिल्ली सरकार ने नीतिगत और सैद्धांतिक तौर पर ऐसे किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं किया और ना करती है। हमारी सरकार ने पिछले पांच साल में किसी मामले में अभियोजन नहीं रोका है।’ उन्होंने इसे पूरी तरह प्रक्रियागत विषय बताते हुए कहा कि प्रत्येक मामले के गुण-दोषों पर न्यायपालिका को ही फैसला करना चाहिए। चड्ढा ने कहा, ‘सरकार ऐसे मामलों के गुण-दोषों पर फैसला नहीं करतीं।’
