भारत में लॉकडाउल सफल रहा: भाजपा
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- नई दिल्ली। भाजपा ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लॉकडाउन विफल रहने के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के दुगुनी होने की दर तीन दिन से बेहतर होकर अब 13 दिन हो गई है जो भारत की सफलता है । भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मोदी सरकार के लॉकडाउन लागू करने के निर्णय के कारण यह सुनिश्चित हुआ है कि भारत को अमेरिका, फ्रांस, स्पेन जैसे देशा के तुलना में कम प्रभावित होना पड़ा ।
उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी ऐसे समय में राजनीति कर रही है जब पूरा देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है । उन्होंने कहा कि भारत के कोरोना वायरस से निपटने के प्रयासों की दुनिया भर में प्रशंसा हुई है लेकिन कांग्रेस केवल इसका विरोध कर रही है ।
जावड़ेकर ने आरोप लगाया, ‘‘ राहुल गांधी का आज का प्रेस कांफ्रेंस इस बात का उदाहरण है कि कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है । उन्होंने (राहुल) जो कुछ कहा, वह गलत है । कोविड-19 के संक्रमण की दर लॉकडाउन से पहले तीन दिन थी जो अब 13 दिन हो गई है । केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने पहले सवाल किया कि लॉकडाउन क्यों लगाया और अब पूछ रही है कि कब इसमें ढील दी जायेगी ।
उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘ यह कांग्रेस के दोहरा चरित्र को उजागर करता है । ’’ जावड़ेकर ने कहा कि 3000 ट्रेनों में लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों पहुंचाया गया, जो ऐतिहासिक है ।
राहुल गांधी द्वारा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में श्रमिकों को नकद में पैसा देने की मांग के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने, किसानों को दो हजार रूपये देने, 20 करोड़ महिलाओं को 500-500 रूपये देने, मुफ्त गैस सिलिंडर देने के कार्यो का जिक्र किया ।
जावड़ेकर ने कहा, ‘‘ लोग नकारात्मक राजनीति पसंद रनहीं करते । देश एक स्वर में बोल रहा है जबकि कांग्रेस अलग राग अलाप रही है। इसलिये यह पार्टी लोगों से कट गई है ।’’
गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में चार चरणों में लगाए गए लॉकडाउन के विफल रहने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि आगे कोरोना संकट से निपटने और जरूरतमंदों को मदद देने की उनकी रणनीति क्या है? उन्होंने अपनी पुरानी मांग दोहराई कि गरीबों और मजदूरों को 7500 रूपये की मदद दी जाए और राज्य सरकारों को केंद्र की तरफ से पूरी मदद मिले।
